सिटीपिडीया न्यूज – १५ ऑगस्ट २०१८

नागरी समस्यांवरील अनियतकालिक – वर्ष 1 अंक 1 – प्रकाशन स्थळ – महामुंबई
सिटीपिडीया न्यूज – १५ ऑगस्ट २०१८
संपादन – संजीव साने : संकल्पना – अनिल शाळीग्राम : संयोजन – उन्मेष बागवे

सिटीपिडीया न्यूज म्हणजे नागरी समस्यांचा आलेख

महाराष्ट्रातील वाढत्या शहरीकरणाचा आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्यांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न ‘सिटीपीडिया न्यूज’मधून केला जाईल. महाराष्ट्रात अनेक महाकाय शहरे आहेत, लहानमोठी शहरे आहेत. शहरीकरणाची प्रक्रिया अगदी मागासलेल्या ग्रामीण भागांत, गावोगावीही पोहोचली आहे. शहरीकरण आपल्या रोजच्या आयुष्यात कळत नकळत स्पर्श करत असते. शहरीकरणाची प्रक्रिया अनेक पदरी असते: जसे लोकसंस्कृती, शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक, पर्यावरण, स्वच्छता, निवारा, शहर नियोजन वगैरे वगैरे. या सर्वाचा वेध आणि दखल सिटीपीडिया न्यूजमध्ये घेण्यात येईल.

हल्ली बहुतेक सर्व वृत्तपत्रांच्या त्या त्या शहरांच्या पुरवण्या असतात. टीव्ही चॅनेलवरून देखील शहरांच्या बातम्या खास कव्हर केल्या जातात. मग ‘सिटीपीडिया न्यूज’ची वेगळी गरज काय? एक तर ‘सिटीपीडिया न्यूज’ हे मुख्यतः ऑनलाईन प्रकाशित होईल जे मोबाईलवर वाचता येईल आणि शिवाय ते प्रिंट स्वरूपात देखील उपलब्ध असेल. दुसरे म्हणजे, जरी प्रस्थापित प्रसार माध्यमे शहरीकरणाची योग्य ती दखल घेत असली तरी वाढत्या शहरीकरणाकडे आणि त्यातील समस्यांकडे तसेच समाजबदलाच्या दिशेने जेवढे आणि जसे गांभीर्याने बघायला हवे तेवढे बघितले जात नाही. तिसरे म्हणजे शहराच्या कारभारात नागरिकांचा सहभाग अजिबात घेतला जात नाही. सिटीपीडिया न्यूजला हे सर्व अपेक्षित आहे.

सिटीपीडिया न्यूज हे ‘मतदाता जागरण अभियान’ या नागरिक चळवळीची ई-पत्रिका आहे. ‘मतदाता जागरण अभियान’ ही ठाणेस्थित नागरी चळवळ असली तरी ती ठाणे शहरापुरती मर्यादित नाही. त्याला संपूर्ण महाराष्ट्रातील नागरीकरणाचा आवाका घ्यायचा आहे.

सिटीपीडिया न्यूज हे ‘सिटीपीडिया’ वेब पोर्टलचे प्रतिनिधित्व करते. ते सिटीपीडियाचे वृत्तपत्रीय अंग आहे. सिटीपीडिया हा शहरीकरण, समस्या, उपाय आणि संघटना यांचा मुक्त ज्ञानकोश आहे. ते शहरांच्या प्रश्नांचे खुले व्यासपीठ आहे. सिटीपीडियात प्रामुख्याने शहरे, शहरातील प्रश्न, शहरातील लोकांच्या समस्या, प्रशासन, लोक-चळवळ अशा शहराच्या संबंधित गोष्टींची चर्चा असेल. वाढत्या शहरीकरणामुळे प्रचंड प्रमाणात अस्वस्थता वाढत आहे, प्रश्नांची भीषणता वाढत आहे. या शहरात राहणाऱ्या सामान्य माणसाला सकाळ-संध्याकाळ अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शहरीकरणातून समस्या वाढत आहेत.

“आमच्या शहरावर आमचा अधिकार” असे म्हणत मुंबईला खेटून असणाऱ्या ठाणे शहर, या शहरातील वेगवेगळ्या विचार-धारेत काम करणारे सजग कार्यकर्ते एकत्र आले आणि त्यांनी ह्या अधिकारासाठी संवाद, संघर्ष आणि संघटन करीत लोक-चळवळीचा मार्ग पत्करला, त्यातून जन्म झाला “ठाणे मतदाता जागरण अभियान” या संघटनेचा. सिटीपीडिया ही या चळवळीतून, कामातून पुढे आलेली संकल्पना आहे. सिटीपेडिया या माध्यमातून आपण शहरातील प्रश्नांचा मागोवा घेणार आहोत, शहरातील कार्यकर्त्यांचे प्रशिक्षण करणार आहोत, शहरातील लढाईला एक दिशा देणार आहोत. सिटीपेडिया मध्ये मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद तसेच अन्य शहरातील कार्यकर्ते आपले लिखाण करीत हा संदर्भ ग्रंथ परिपूर्ण करीत जातील आणि त्यातून सिटीपेडिया बनेल एक मोठा शहरीकरणाचा दस्तावेज.

व्हॉट्स ऍप, फेसबुक वगैरे सोशल नेटवर्किंग साधने असतांना सिटीपीडियाची गरजच काय? फेसबुकमघ्ये मित्रांचा समुदाय जमवता येतो आणि व्यक्त होता येते. पण ते वाटते तेवढे ‘खुलें नसते आणि त्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ‘प्रतिध्वनी’ सारखे उमटते. म्हंणजे त्यात एक प्रकारे आपणच आपल्याशी बोलत असतो. व्हॉट्स ऍपला खूप मर्यादा आहेत आणि ते गटांतर्गत परस्पर संवाद साधण्यापुरते मर्यादित साधन आहे. फेसबुक आणि व्हाट्स ऍपवर जुन्या पोस्ट पटकन शिळ्या होतात. दोन्हीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर खूप मर्यादा आहेत. उलट विकिपीडिया, सिटीपीडिया अशी डिजिटल माध्यमे आहेत की ज्यात समुदायाला एकत्रित अभिव्यक्ती मिळते. काहीच शिळे होत नाही आणि प्रत्येक लेख सतत चालूच राहतो. सिटीपीडिया हे नागरिकांसाठी एक असे खुले व्यासपीठ आहे की जेथे आपले प्रश्न, सुखदुःखे, अडीअडचणी मांडता येतील. यातील सर्व लिखाण सामुदायिकपणे व्हावे असे अपेक्षित आहे. ‘लिहा, वाट पाहू नका!’ ‘लिहा, व्यक्त व्हा!’ ही त्यावर घोषवाक्ये आहेत आणि सर्वांना ते आवाहन आहे.

‘सिटीपीडिया न्यूज’ मघ्ये महाराष्ट्रातील शहरविषयक बातम्यांचे असे संकलन असेल जे वृत्तपत्रांच्या शहर पुरवण्यावरून उधृत केलेले असेल आणि जे आपल्याला त्या त्या प्रश्नांवर विचार करायला लावेल. त्यावर चर्चा करता येईल, व्यक्त होता येईल. सिटीपीडियात असणारे सर्वच विषय: म्हणजे जसे लोकसंस्कृती, शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक, पर्यावरण, स्वच्छता, निवारा, शहर नियोजन वगैरे वगैरे येथे वृत्त स्वरूपात मिळतील. शिवाय लेख असतील. अपेक्षित हे आहे की यात सर्वांनी व्यापक प्रमाणात भाग घ्यावा आणि आपल्या आपल्या शहरविषयक समस्यांसाठीचे हे व्यासपीठ बनवावे. हल्ली सिटीझन जर्नलिझम ही कल्पना प्रिंट मीडिया आणि चॅनेल दोन्हींवर लोकप्रिय झाली आहे. त्याची ही अधिक प्रभावी, पण खूप पुढची आवृत्ती आहे असे म्हणता येईल.

सिटीपीडिया न्यूजसाठी हे सगळेच विषय महत्त्वाचे आहेत. तरी देखील तीन क्षेत्रांवर आम्ही भर देण्याचे ठरवले आहे. ती म्हणजे पर्यावरण, निवारा आणि जनसंस्कृती. त्याचप्रमाणे आमचे सर्वांना आवाहन आहे 0की मूळ सिटीपीडियात (citypedia.net.in) जाऊन विस्तृत लेखन, संपादन करावे. ते सर्वांना खुले आहे. त्यासाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी आमची टीम उपलब्ध आहे. सिटीपीडिया न्यूज ऑनलाईन असल्यामुळे त्याचे सर्वत्र विस्तृत वितरित होईल. तसेच त्याच्या आवश्यक तेवढ्या प्रति छापून वितरित होतील.

संजीव साने – संपादक (सिटीपिडीया न्यूज)

माहुलगाव-द ह्यूमन डम्पिंग ग्राउंड

मुंबईतील मानखुर्द येथे जसे कचरा फेकण्याचे डम्पिंग ग्राउंड आहे तसेच माणसांना फेकण्याचही एक डम्पिंग ग्राउंड आहे.त्या डम्पिंग ग्राउंडचे नाव आहे माहुलगाव.गेल्या काही वर्षांपासून मुंबई महानगर पालिकेच्या हद्दीत,एखाद्या प्रकल्पासाठी किंवा कोणत्याही विकास कामासाठी ज्यांची घरे तोडली जातात त्यापैकी पात्र कुटुंबाना माहुलगावात घर देऊन पुनर्वसित केलं जातं आणि अपात्र ठरलेल्या कुटुंबाना रस्त्यावर फेकलं जात आहे.मुंबईच्या उत्तरेकडील दहिसर,मुलुंड असूदेत अथवा दक्षिणेकडील कुलाबा, सर्व पात्र प्रकल्पग्रस्तांना माहुलगावताच पुनर्वसित केले जाते.खरंतर पुनर्वसित केले जाते असे म्हणण्याऐवजी या कुटुंबाना कचऱ्यासारखे फेकले जाते असे म्हणनेच योग्य ठरेल.सध्या सुरू असलेली प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची पद्धत आणि माहुलगावातील परिस्थिती पाहिल्यास माहुलगावाला ह्यूमन डम्पिंग ग्राउंड असे संबोधनेच उचित ठरेल.माहुलगावात प्रकल्पग्रस्तांसाठी ७२ इमारतींमध्ये एकूण १८००० घरे बांधण्यात आली आहेत.येथे आतापर्यंत साधारणतः ५००० कुटुंबाना पुनर्वसित करण्यात आले आहे. माहुलगावातील प्रकल्पग्रस्तांना शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक,आर्थिक अशा अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. …

पुढील मजकूर पान २ वर 

वेधक आणि ठळक बातम्या

चेंबूरमध्ये रासायनिक कंपन्यांमुळे प्रदूषण

मुंबई : उपनगरातील चेंबूर, मानखुर्द, गोवंडीसह कुर्ला येथील काही परिसर पूर्वीपासूनच प्रदूषित आहे. मुळात येथील तेल कंपन्यांसह रासायनिक कंपन्यांमुळे प्रदूषणात भर पडल्याचा आरोप पर्यावरणतज्ज्ञांसह स्थानिकांनी कित्येकवेळा केला असतानाच बुधवारी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)मधल्या रिफायनरी हायड्रोजन क्रॅकर प्लाँटमध्ये झालेल्या स्फोटामुळे येथील वातावरणात भरच पडली आहे.  पुढील मजकूर पान २ वर …

पर्यावरणाच्या सानिध्यात ‘ग्रीन गटारी’

ठाणे – परिसर दणाणून सोडणारे ध्वनिक्षेपक, परिसरातील नागरिकांची झोप उडविणारी गाडी आणि तळीरामांचा चाललेला धिंगाणा यांच्याऐवजी यंदाही पर्यावरणाच्या सानिध्यातील ग्रीन गटारी साजरी होणार आहे. येऊर एन्व्हायर्मेंटल सोसायटी आणि वनविभाग यांच्यातर्फे यंदाही शनिवार, ११ ऑगस्ट अर्थात गटारीच्या निमित्ताने मद्यपिंच्या पार्ट्यांपासून पर्यावरणाचा बचाव करण्यासाठी नेचर ट्रेलच्या माध्यमातून पर्यावरणाशी मैत्री करण्याचा पर्याय पर्यावरणप्रेमींना देण्यात आला आहे. पुढील मजकूर पान २ वर …

पीपीपी घरांच्या कामांचा फुटबॉल

पंतप्रधान आवास योजनेत खासगी सहभागातून घरे बांधण्यासाठी ३० खासगी संस्थांच्या ६५,१८७ घरांना राज्याने मान्यता दिली

मुंबई : पंतप्रधान आवास योजनेत खासगी सहभागातून घरे बांधण्यासाठी ३० खासगी संस्थांच्या ६५,१८७ घरांना राज्याने मान्यता दिली; मात्र या कामासाठी एकच प्रस्ताव अनेकवेळा फुटबॉल सारखा इकडून तिकडे, तिकडून इकडे फिरवला जात आहे, त्यामुळे आम्ही या प्रकल्पात रहायचे की नाही याचाच विचार करत आहोत, अशी निर्वाणीची भषा अनेक बिल्डरांनी सुरू केली आहे.
गेले कित्येक दिवस ‘पीपीपी’ (प्रायव्हेट पब्लीक पार्टीसिपेशन) विषयीची धोरणे सतत बदलत आहेत. आधी यामधील घर किती रुपयांना विकायचे असा प्रश्न आला तेव्हा म्हाडानुसारच त्याची ‘प्रायसिंग पॉलिसी’ असेल असे सांगण्यात आले. त्यानुसार निविदा मागवल्या गेल्या. नंतर चालू दरसुचीप्रमाणे अंदाजपत्रक करुन दर निश्चित केले जातील असे ठरले. पुन्हा त्यात बदल केला गेला आणि रेडीरेकनर प्रमाणे घरांची किंमत असेल असा निर्णय झाला. या सगळ्या गोंधळामुळे पीपीपीमध्ये काम करण्यास उत्सुक असणारे बिल्डर त्रस्त आहेत. यासाठी म्हाडाला नोडल एजन्सी म्हणून नेमण्यात आले आहे. मात्र त्यांच्याकडे पुरेसे तज्ज्ञ मनुष्यबळ नाही. पुढील मजकूर पान २ वर …
कोळीवाडे आणि गांवठणं : महानगरांची खरी ओळख सर्वधन करणारी चळवळ
मुंबई नवी मुंबई आणि ठाणे या महानगरांचा विकास होत असताना या महानगराची खरी ओळख असलेले  कोळीवाडे , पाडे आणि गांवठणात नांदणारे लोकजिवन आणि संस्कृती विकसाच्या ओघात लोप पावू पाहत असताना त्यांचे संर्वधन करणारया चळवळीचा उस्फुर्थ पणे उदय होत आहे .
शहरं आणि महानगरांची खरी ओळख ही तेथिल लोकवस्त्या असतात. मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे या भारतातील प्रमुख महानगरांची खरी ओळख तेथिल कोळीवाडे गांवठाणे आणि पाडे या लोकवस्त्या आहेत. या लोकवस्त्या केवळ लोकवसत्या नसून तिथे लोकजिवनाची संस्कृती नांदत असते आणि हि संस्कृतीच या महानगरांचा चेहरा असतात, ओळख असतात .
भारताला विस्तिर्ण असा समुद्र किनारा लाभलेला आहे . आणि या विस्तिर्ण अश्या किनारपट्टिलगत विविध जाती जमातिंच्या लोकांचे वास्तव्य आहे . या वाड्या वस्त्यांमध्ये वास्तव्य करणारया लोकजिवनाची सामाजिक,  व्यवसाईक आणि  सांस्कृतीक अशी जिवन परंपरा निर्माण झालेली आहे. आणि या परंपरेने निर्सगाशी समतोल राखत लोकजिवन विकसीत करण्याचे कार्य केले आहे .
….. पुढील मजकूर पान २ वर …
1
2राज्यातील ठळक बातम्या

नासिक : आणखी दोन वाड्यांच्या भिंती कोसळल्या

जुने नाशिकमधील जुन्या तांबट गल्लीतील सुमारे पंधरा वाडे धोकादायक झाले असून, या वाड्यांमध्ये राहणारे वाडामालक व त्यांचे भाडेकरू मिळून सुमारे साठ कुटुंबांनी सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर केल्याने गल्लीमध्ये सध्या शुकशुकाट पसरला आहे. मंगळवारच्या रात्री कुंभकर्ण व भागवत वाड्याच्या मागील भिंती ढासळल्या. भद्रकाली पोलिसांनी बडी दर्गा-पिंजारघाटकडून गल्लीमध्ये येणारी वाहतूक वळविली आहे. पुढील मजकूर पण क्र ३ वर …

कोल्हापूर : प्लास्टिक बंदी कागदावरच

राज्य सरकारने प्लास्टिक बंदी लागू करून दीड महिना उलटला असला तरी नागरिकांकडून प्लास्टिकचा खुलेआम वापर सुरू आहे. काही ठिकाणी प्लास्टिक पिशव्यांची सर्रास विक्री सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. काही ठिकाणी प्लास्टिकला पर्याय म्हणून कागदी वस्तूंचा वापर झाला असली तरी महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, प्रादेशिक प्रदूषण विभाग, अन्न व औषध प्रशासन या संबंधीत विभागांच्या दुर्लक्षामुळे प्लास्टिक बंदी धाब्यावर बसवली जात आहे. पुढील मजकूर पण क्र ३ वर …

ह्युमन डंपिंग ग्राउंड … पान १ वरून पुढेशारीरिक समस्या : माहुलगाव आणि आजूबाजूच्या परिसरात तेल शुद्धीकरण तसेच पेट्रोलियम पदार्थांची साठवण व वाहतूक करणारे असे एकूण १६ मोठे रासायनिक कारखाने आहेत.या कारखान्यातून बाहेर पडणाऱ्या विविध विषारी वायूंमुळे हा परिसर अत्यंत प्रदूषित आहे.या भागातील वातावरणात सोडल्या जाणाऱ्या विषारी प्रदूषकांपैकी एक आहे टोल्युन आयसो सायनाईट. अमेरिकेसारख्या देशात या वायूचे प्रमाण ०.१४ mg/cubic meter पेक्षा जास्त असल्यास हा वायू मानवी आरोग्यास हानीकारक असल्याचे मानले जाते. माहुलगावातील वातावरणात या वायूचे प्रमाण आहे तब्बल ४५.९ mg/meter. म्हणजेच अमेरिकेतील ०.१४ mg/cubic meter या मर्यादेपेक्षा ३२७ पटींनी जास्त. वायू प्रदूषणाचे स्वरूप आणि प्रमाण विचारात घेऊन राष्ट्रीय हरित लवादाने माहुलगाव मानवी वस्तीस अयोग्य असल्याचे घोषित केले आहे. २०१३ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेश नुसार के. ई. एम. हॉस्पिटलातील पर्यावरण प्रदूषण संशोधन केंद्राने या परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्यविषयक विविध चाचण्या केल्या.त्यात अनेकांना श्वास कोंढणे, दम लागणे, वारंवार शिंका येणे, डोळ्यांची जळजळ, सर्दी, खोकला, डोकेदुखी अशा विकारांची लागण झाल्याचे आढळून आले होते. या भागात अनेक जण त्वचा तसेच श्वसनाच्या विविध आजारांनी पीडित आहेत.

आर्थिक समस्या : माहुलगावात पुनर्वसित केलेले प्रकल्पग्रस्त गरीब वर्गातले आहेत.बहुतांश कुटुंबातील महिला मोलकरणीचे काम करून कुटुंब चालवायला हातभार लावायच्या.पुरुषांची दरमहा कमाई साधारणतः आठ ते पंधरा हजार रुपये होती तर महिलांची तीन ते सात हजार रुपये एवढी.माहुलगावाच्या आजूबाजूला मोलकरणीचे काम करण्यालायक असावी लागणारी वस्ती नसल्यामुळे मोलकरणीचे काम करणाऱ्या महिला बेरोजगार झाल्या आहेत तर पुरुषांना त्यांच्या कामावर जायला दर महा दीड ते दोन हजार रुपये अतिरिक्त खर्च करावे लागत आहेत. त्यामुळे अनेक कुटुंबाची आर्थिक स्थिती हालाखीची बनली आहे.
शैक्षणिक समस्या : मुंबईत सध्या इंग्रजी माध्यमातून आपल्या मुलांना शिकवण्याकडे पालकांचा ओढा आहे.त्यामुळे एकीकडे मातृभाषेतून शिक्षण देणाऱ्या शाळा ओस पडत आहेत तर दुसरी कडे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत प्रवेश मिळवणं अत्यंत कठीण आहे अशी परीस्थिती आहे. माहुलगावापासून साधारणतः ५ किलोमीटर अंतरापर्यंत आज एकही शाळा नाही.त्यापलीकडे असलेल्या शाळांमध्ये नवीन विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्याची क्षमता नाही.त्यामुळे मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न बिकटअत्यंत बिकट झाला आहे.प्राथमिक शाळेत शिकणाऱ्या मुलांना घरापासून दूर असलेल्या शाळांमध्ये लांबचा प्रवास करून जाणे खुपच कठीण झाले आहे.
अनेकांची घरे नोव्हेंबर ते जानेवारी या कालावधीत तोडली गेल्यामुळे काही विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्ष संपवून नवीन शाळेत प्रवेश घेई पर्यंत जवळपास १५ किलोमीटर पेक्षा जास्त प्रवास करून शाळेत जावे लागत होते.यात दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे तसेच वयाने लहान असल्यामुळे एकट्याने प्रवास न करू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे खूप नुकसान झाले.
माहुलगावाच्या आसपास शाळा नसल्यामुळे अनेकांनी त्यांच्या अगोदर राहत असलेल्या वस्ती शेजारीच भाड्याने घर घेऊन राहण्याचा निर्णय घेतला.त्यामुळे भाड्याने उपलब्ध असलेल्या घरांच्या मागणीत पुरावठ्यापेक्षा जास्त वाढ होऊन झोपडपट्ट्यामधील घरांचे भाडे ७००० रुपयांपेक्षा जास्त झाले.एवढे भाडे परवडत नसून सुद्धा अनेकांना केवळ मुलांच्या शिक्षणासाठी भाड्याने घर घेऊन रहावे लागत आहे.
मानसिक समस्या : सततचे आजार,बिकट आर्थिक परिस्थिती, मुलांच्या शिक्षणातील अडथळे इत्यादींचा प्रकल्पग्रस्तांच्या मानसिकतेवर अत्यंत वाईट परिणाम तर होतच आहे,परुंतु परवा बी. पी. सी. एल. रिफायनरी मध्ये झालेल्या स्फोटामुळे ते मानसिकदृष्ट्या खूपच हादरून गेले आहेत. परवाच्या त्या स्फोटामुळे जवळपास तीन किलोमीटर त्रिज्येच्या परीसरत भूकंप आल्यावर जसे हादरे बसतात तसे हादरे बसले.
आजूबाजूला असलेल्या कारखान्यांत अत्यंत ज्वलनशील अशा पेट्रोलियम पदार्थांचा अंदाजे २०,००० लाख लिटर इतका साठा असलेल्या २०० पेक्षा जास्त टाक्या आहेत.या टाक्यांचा स्फोट होऊन आपण मरून जाऊ असा एक प्रकारचा फोबिया त्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे.
खरंतर त्यांच्या मनात असलेली ही भीती अनाठायी आहे असेही म्हणता येणार नाही कारण १९९३ मध्ये मुंबईत जे बॉम्बस्फोट झालेत त्यात बी. पी.सी.एल.रिफायनरीमध्ये  सुद्धा बॉम्बस्फोट घडवायाचा दहशतवाद्यांचा कट होता(संदर्भ- मिरर मधील बातमी)
एकंदरच शारीरिक,मानसिक,शैक्षणिक,आर्थिक अशा विविध समस्यांनी ग्रस्त असलेले
माहुलगावातील हे प्रकल्पग्रस्त आज नरक यातना भोगत आहेत.त्यांना कळत नाही कि जगावे की मरावे.”इतक्या यातना भोगत असूनही शासन आपल्या समस्यांकडे लक्ष देत नाही कारण आपण गरीब आहोत. गरीब असल्यामुळे शासनाने आपल्याला कचऱ्यासारखी वागणूक देऊन माहुलगावात फेकले आहे.माहुलगाव हे ह्यूमन डम्पिंग ग्राउंड आहे.”अशी भावना त्यांच्या मनात निर्माण झाली आहे.
आपली या नरकातून सुटका होऊन कुठेतरी चांगल्या ठिकाणी पुनर्वसन व्हावे अशी त्यांची मागणी आहे.त्यासाठी ते विविध पध्दतीने लढत आहेत, आंदोलने करत आहेत.परंतु मुंबईतील सर्वच राजकीय पक्ष त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्यामुळे त्यांची लढाई अशक्य नाही पण कठीण आहे.

गावठाण आणि कोळीवाडे … पान १ वरून पुढे …
मुंबई आणि तिला लागून असलेले नवी मुंबई आणि ठाणे या महानगरांच्या किनारपट्टिला  कोळीवाडे, आगरवाडे व  भंडारवाडे या लोकवस्त्याचे अस्तित्व आहे . मासेमारी हा कोळ्यांचा, शेती आणि मिठागरे हा आगरयांचा तर ताडा माडाचे मळे हा भंडारयांचा परंपरागत व्यवसाय .आणि हे परंपरागत व्यवसाय परस्पर पुरक आणि निर्सगाशी समतोल राखत केले जाणारे व्यवसाय आहेत . व्यवसाया सोबतच संस्कृती आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्याचे काम किनारापट्टिवरील या लोकवस्त्यामधून स्वाभाविक पणे पार पाडले जात आहे.
मात्र विकासाचा जो रेटा या महानगरांच्या भाळी मारला गेला आहे त्यामुळे या महानगरात असलेले  कोळीवाडे , पाडे आणि गांवठणात नांदणारे लोकजिवन आणि संस्कृती लोप पावण्याच्या मार्गावर आहे.
मुंबई आणि ठाणे महानगर पालिका क्षेत्राकरिता  निर्माण केलेले विकास आराखडे किंवा विकास नियंत्रण नियम या महानगरांतील   कोळीवाडे गांवठाणे आणि पाडे या लोकवस्त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व आणि ओळख गृहित धरण्यात सपशेल फोल ठरल्या आहेत . 
शहरांचा विकास होत असताना त्या शहराचे लोकजिवन आणि संस्कृती जतन झाली पाहिजे हा बोध घेण्यात विकास आराखड्याचे निर्माते तयार नाहित. परिणामत: शहरांचा टोलेजंग विकास होत असताना त्या शहरात असलेले कोळीवाडे आगरवाडे आणि भंडारवाडे या लोकवस्त्या झोपडपट्ट्या गणल्या गेल्या आहेत. आणि या झोपड्पट्ट्या हटवून सुंदर आणि सुनियोजित शहर निर्माण करण्याच्या योजना विकासात आणल्या गेल्या आहेत .परंतू अश्या प्रकारे होणारया विकासातून या महानगरांचा चेहराच हरवत चालला आहे याचे भान ना नगररचनाकाराना राहिले आहे ना शासन प्रशासनाला .!!
या लोकवस्त्यान मध्ये  परंपरागत घरे ,वाडे , व्यवसाय , रिती रिवाज , सणोत्सव, ग्रामदेवतेंची पुरातन मंदिरे, लोककला, आजही नांदते आहे . या शहरे आणि नागरिकही या लोकवत्स्याशी एकरुप झाले आहेत. आणि म्हणूनच या महानगरांचा आत्मा असलेल्या लोकवस्त्या जगल्या पाहिजेत संर्वधित झाल्या पाहिजेत या करिता मुंबई,  नवि मुंबई आणि ठाणे या  महानगरात कोळीवाडे पाडे आणि आणि गांवठाण संर्वधनाच्या लोकचवळी उभ्या राहिल्या आहेत . 
मुंबई महानगर पालिकेचा विकास आराखडा असो कि ठाणे महानगर पालिकेने लादलेली “क्लस्टर योजना. या विकास योजना महानगरातील कोळीवाडे पाडे आणि गांवठणांचे अस्तिव उध्वस्थ कराणारया आहेत . या लोकवस्त्यांचे संर्वधन झाले तरच महानगरांचे संर्वधन होइल हि भुमिका घेत मुंबई ठाणे आणि नवि मुंबईत लोकचळवळी उस्फुर्थपणे उभ्या राहिल्या आहेत. आणि या चळवळींनी विकास योजनातील फोलपणा उघड करुन त्यात परिवर्तन करण्यास शासनाला भाग पाडले आहे .
महानगरातील कोळीवाडे पाडे आणि गांवठणांचे सिमांकन व्हावे, विकासाची नियमावली संस्कृती आणि सामाजिक सर्वधनाला पुरक असावी अशी भुमिका घेणे या लोकचळवळींनी शासन आणि प्रशासनाला भाग पडले आहे. या लोकचळवळींना उभारी देण्याचे काम सर्वसामान्य परंतू प्रामाणिक असलेल्या अनेकानी उस्फुर्थ पणे केले आहे . यातिल काही बिनिच्या कार्यकर्त्याचा  उल्लेख या ठिकाणी करणे आवश्यक आहे
चेंदणी कोळीवाडा गांवठाण सर्वधन समितीचे  सदस्य असलेल्या तरुण   डॉ गिरिश साळगावकर यानी ठाणे शहराच्या विकास आराखड्यात  प्रस्तावित असलेल्या  चेंदणी कोळीवाडा उध्वस्त करणारा रस्त्याच्या विरोधात प्रथम  आवाज उठवत विविध विकास प्रकल्पामुळे लोकजिवन कसे उध्वस्त होत आहे याची जाणिव ठाणेकराना करुन दिली . खाडिच्या पाण्याचे विलनीकरण करुन  पिण्याचे गोडे पाणि ठाणे शहराला उपलब्ध करुन देण्याची ठाणे महानगर पालिकेची योजना कशी अवास्तव आहे हे जनते समोर मांडलेे . अर्बन रिन्युअल स्किम या नावाने ठाणे महानगर पालिकेने निर्माण केलेली “क्लस्टर ” योजना कोळीवाडे आणि गांवठणांसह ठाणेकर नागरिकांना उध्वस्त करणारे आहे याचा जागर ठाण्यातील गावागावात करुन हि योजना कशी घातक आहे हे आभ्यासपुर्वकपणे समोर आणत शासन प्रशासनाला या योजनेचा पुर्नविचार करणे भाग पाडले आहे .
चेंदणी कोळीवाड्याचेच रहिवासी असलेली आणि श्री आनंद भारती समाज संस्थेचे कार्यकारी सदस्य असलेले मंत्रायलाचे निवृत्त अधिकारी  सुरेन अनंत कोळी यानी आपल्या प्रशासकिय अनुभवाचा विनियोग करत कोळीवाडे आणि गांवठणांवर विकासाचा विपरित परिणाम कसा होतोय याची जाणिव आणि जागृती करण्याचे कार्य करित आहेत .कोळीवाडे आणि गांवठणांचे संर्वधन व्हायचे असेल तर महसुली अभिलेखात आपल्या गावठणांची काय नोंद आहे हे प्रथम तपासले पाहिजे हि भुमिका त्यांची आहे आणि ठाणे शहरातील अनेक गांवठणांचे भुमि अभिलेक आणि नकाशे,ग्रामस्थाना उपलब्ध करुन त्याना मार्गदर्शन करण्यचे मोलाचे कार्य ते करित आहेत .
वाघविळ गावचे रहिवासी असलेले व्यवस्थापन तज्ञ सागर पाटिल या तरुणाचे गांवठाण संर्वधनाच्या  चळवळीत मोलाचे असे योगदान आहे . संर्वधनासह विकास हवा हि भुमिका घेत तरुणांची मानसिक जडणघडण तयार करुन तरुणांचे संघटन त्यानी उभारले आहे .ठाण्यातील घोडबंदर पट्टा विकसित होताना विकास प्रकल्पात  मुळ गावे सर्वधित राहून त्यावर अन्याय होणार नाही यावर त्यांचा भर आहे .ठाणे शहरातील विध्यार्थी व तरुणाना शेती , मासेमारी याबाबत प्रत्यक्ष अनुभव मिळावा या करिता शेती लावणे मासे पकडणे अश्या योजनाचे आयोजन त्यानी केले आहे .
या आणि अश्या असंख्य ध्येयवादी आणि प्रदिध्दी परामुख कार्यकर्त्यानी चालविलेल्या लोकवस्त्या आणि संस्कृती संर्वधनाच्या चळवळीला सलाम .

चेंबूरमधील आग (पान १ वरून पुढे) मुंबई अग्निशमन दलाचे प्रमुख प्रभात रहांगदळे यांनी यासंदर्भात अधिक माहिती देताना सांगितले, रिफायनरी हायड्रोजन क्रॅकर प्लाँटमध्ये लागलेली आग नियंत्रणात आणण्यासाठी ७२ टन हायड्रोकार्बनचा वापर करण्यात आला. घटनास्थळावर उशिरापर्यंत कूलिंग आॅपरेशन सुरू होते. सुरक्षेच्या कारणात्सव सर्व प्लाँट बंद करण्यात आले. येथील आग पुन्हा भडकणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात आली असून, घटनास्थळावरील परिस्थिती नियंत्रणात आहे.

स्थानिक रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार, दुर्घटनास्थळावरील स्फोटाची तीव्रता एवढी होती की, त्यामुळे माहुल गावासह लगतचा परिसर हादरला. मुळात येथील प्रदूषण किंवा आगीच्या घटना स्थानिकांना नव्या नाहीत. येथील दुर्घटनांचे सत्र सुरूच असते; आणि प्रदूषणाचा सामना रहिवाशांना रोजच करावा लागतो. पर्यावरण विषयाचे अभ्यासक आणि येथील समस्येवर आवाज उठवलेले अ‍ॅड. गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी याबाबत अधिक माहिती देताना सांगितले, येथील परिसर हा यापूर्वीच्या विकास आराखड्यात ‘हेव्ही इंडस्ट्रीयल झोन’साठी घोषित करण्यात आला होता. परिणामी, येथे दाटीने वस्ती होणे अपेक्षित नव्हते. मात्र मागील तीसएक वर्षांचा विचार करता येथील लोकवस्ती आणि लोकसंख्या वाढत गेली. महत्त्वाचे म्हणजे माहुलसारख्या ठिकाणी महापालिकेने प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन केले. आजघडीला त्यांना अशा अनेक घटनांना सामोरे जावे लागते आहे.

चेंबूर येथील आगीच्या दुर्घटनेवेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी येथील लोकांना सुरक्षितस्थळी हलवित त्यांना धीर देण्याचा प्रयत्न केला. शिवाय दुर्घटनास्थळावर आत अडकलेल्या कर्मचारी वर्गास बाहेर काढण्यासाठी मदत केली. येथे आपत्कालीन सेवांशी संबंधित वाहने वेगाने घटनास्थळावर वेळेत दाखल होतील; यासाठी तरुण कार्यकर्त्यांनी येथील वाहतूक मोकळी केली असली तरी स्फोटाने चेंबूर, माहुलसह सायन लगतचा परिसर हादरल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे असून, सहा तासांनंतरही आग विझली नसल्याने येथील भीतीदायक वातावरण कायम आहे.

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड म्हणजेच बीपीसीएल कंपनी ही भारत सरकारच्या अधिपत्याखाली काम करते. मुंबईत बीपीसीएलचे मुख्यालय आहे. बीपीसीएल कंपनी ही तेल आणि गॅसनिर्मिती करणारी कंपनी आहे. बीपीसीएलच्या मुंबई आणि कोचीनमध्ये सर्वांत मोठ्या रिफायनरी आहेत. सध्या बीपीसीएलचे डी. राजकुमार हे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.

२४ जानेवारी १९७६ला भारत सरकारने बर्मा शेल ग्रुप आॅफ कंपनीला आपल्या अधिपत्याखाली आणले आणि भारत रिफायनरीज लिमिटेड अशी कंपनी स्थापन केली. त्यानंतर १ आॅगस्ट १९७७ला या कंपनीचे ‘भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ असे नामकरण करण्यात आले. जगातील ५०० मोठ्या कंपन्यांच्या यादीत २०१६ साली फॉर्च्युन मासिकाने बीपीसीएलला ३५८वे स्थान दिले होते.भारतात बीपीसीएलच्या चार मोठ्या रिफायनरीज आहेत. वार्षिक १३ मेट्रिक मिलियन टन क्षमता असलेली मुंबई रिफायनरी, वार्षिक १५ मेट्रिक मिलियन टन क्षमता असलेली केरळमधील कोचीनची रिफायनरी, वार्षिक ६ मेट्रिक मिलियन टन क्षमता असलेली मध्य प्रदेशमधली बिना येथील रिफायनरी आणि वार्षिक ३ मेट्रिक मिलियन टन क्षमता असलेली आसाममधील नुमालिगढ येथील रिफायनरी अशा बीपीसीएलच्या ४ रिफायनरीज आहेत.

पेट्रोलियम आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचे संशोधन, निर्मिती आणि विक्री अशी बीपीसीएलच्या कामाची व्याप्ती आहे. पेट्रोलियम क्षेत्रातील बीपीसीएलचे नेटवर्क सर्वांत भक्कम आणि मोठे मानण्यात येते.


ग्रीन गटारी (पान १ वरून पुढे … ) आषाढ अमावस्या अर्थात ‘गटारी’चा मुहूर्त साधून तळीरामांची पावले ठाण्यातील येऊर परिसराकडे वळत असल्याचे गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने दिसून येते. मोठमोठ्या आवाजात कारमध्ये गाणी लावून गटारीचे ‘सेलिब्रेशन’ येऊरमध्ये दरवर्षी केले जाते. मात्र या सर्वांमुळे परिसरातील नागरिकांना होणाऱ्या त्रासासह पर्यावरणाचेही नुकसान होते. मात्र गटारीच्या अनुषंगाने येऊरमध्ये धिंगाणा घालणाऱ्या अतिउत्साही पर्यटकांना चाप लावण्यासाठी दरवर्षीप्रमाणे यंदाही सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेतला आहे. त्याला पोलिसांनीही सहकार्य केले असून गटारीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनीही कडेकोट बंदोबस्त केला आहे. यंदा शनिवारी सकाळी दहा वाजल्यापासून येऊर परिसारत पर्यावरण संवर्धनाविषयी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा परिसर निसर्गाने समृद्ध असल्याने पर्यावरणाची हानी करण्यापेक्षा त्य़ाच्याशी मैत्री करा असा संदेश या संस्थांकडून दिला जाणार असून त्यासाठी नागरिकांनाही सहभागी करून घेतले जाणार आहे. त्यासाठी नेचर ट्रेलचे आयोजन करण्यात आले आहे. या ट्रेलच्या निमित्ताने निसर्गाची सफर अनुभवत येऊर परिसरातील विविध वृक्ष, त्यांचे फायदे, नैसर्गिक साधन संपत्ती यांची माहिती दिली जाणार आहे. सकाळी दहा ते दुपारी दोन या वेळेत ही सफर पर्यावरणप्रेमींना अनुभवता येणार असल्याचे रोहित जोशी यांनी ‘मटा’शी बोलताना सांगितले. त्यासह यंदा विविध संस्थांनीही पुढाकार घेत एकत्रित प्रयत्नांतून हा उपक्रम पार पाडणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पीपीपी घरांचा गोंधळ – पान १ वरून पुढे … त्यामुळे केल्या जाणाऱ्या एमओयूसाठी विलंब होतो असे त्यांचे म्हणणे आहे.

पीपीपीमधील प्रकल्पांचे प्रस्ताव आधी राज्यस्तरीय मान्यता समितीकडे (एसएलएपी) जातात. त्याचे अध्यक्ष गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आहेत. तेथून ते मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालीली राज्यस्तरीय मंजुरी व सनियंत्रण समितीकडे जातात. नंतर ते केंद्र शासनाच्या समितीकडे (सीएसएमसी) जातात. ज्याचे अध्यक्ष केंद्रीय गृहनिर्माण सचिव आहेत. त्या बैठकीचे मिनीट्स दिल्लीहून
१ महिन्यांनी येतात. त्यात पीपीपी प्रकल्पांना तत्वत: मान्यता देण्यात आली असेल तर पुन्हा या बिल्डरांना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) देण्यास सांगितले जाते आणि पुन्हा त्या फाईलीचा वरती दिल्याप्रमाणे प्रवास सुरु होतो. सुरू असलेल्या या लेटलतिफीमुळे कूठून या प्रकल्पात आलो अशीच काहीशी अवस्था बिल्डरांची झालेली पाहायला मिळत आहे. परिणामी पीपीपी मधील ६५,१८७ घरे अद्यापही कागदावरच आहेत.
म्हाडा कडून प्रकल्पांना गती मिळत नाही अशा तक्रारीनंतर म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर यांना विचारले असता ते म्हणाले, गेल्या २० वर्षात म्हाडाने ४ लाख घरे बांधली मात्र या काही महिन्यात आम्ही सहा लाख घरांच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे. त्यामुळे विलंब होतो की नाही याचे उत्तर आमच्या कामातच आहे असेही म्हैसकर म्हणाले.वाड्याच्या भिंती – पान १ वरून पुढे … जुन्या तांबट गल्लीत धोकादायक वाड्यांची संख्या अधिक असून, हा परिसर महापालिकेच्या पश्चिम विभागाच्या प्रभाग १३ मध्ये समाविष्ट आहे. गेल्या रविवारी दुपारी या गल्लीत काळेवाडा कोसळून दोघा मित्रांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याच्या घटनेने संपूर्ण शहरासह प्रशासनही हादरले. या दुर्घटनेत तीन रहिवासी जखमी झाले आहेत. यानंतर जुने नाशिकमधील धोकादायक वाड्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा चव्हाट्यावर आला. काळेवाडा कोसळला त्यावेळी त्याला लागून असलेला भागवत वाडाही हादरला होता. तसेच त्याचा झटका कुंभकर्ण वाड्यालाही काही प्रमाणात बसला होता. या दोन्ही वाड्यांच्या भिंतींचा काही भाग रात्रीच्या सुमारास ढासळल्याचे परिसरातील रहिवाशांनी सांगितले. वाड्यांच्या भिंती ढासळू लागल्याचे लक्षात आल्यानंतर बुधवारी दिवसभर येथील रहिवाशांची संसारोपयोगी वस्तू हलविण्याची लगबग सुरू होती. संध्याकाळपर्यंत संपूर्ण गल्ली शांत झाल्याचे चित्र होते. जुन्या तांबट गल्लीचा रस्ता खुला करण्यासाठी धोकादायक वाड्यांचा भाग उतरविणे गरजेचे आहे. रहिवाशांनी आयुक्त मुंढे यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत स्थलांतर केले आहे. अग्निशामक दलासह पोलीस सतर्कदोन वाड्यांचा भाग रात्री कोसळल्यानंतर परिसरातील काही रहिवाशांनी सकाळच्या सुमारास शिंगाडा तलाव येथील मुख्यालय गाठून अग्निशामक दलाला पाहणी करण्याची विनंती केली. यावेळी तत्काळ अग्निशामक दलाचे जवान तसेच विभागीय अधिकारी, भद्रकाली पोलिसांनी जुन्या तांबट गल्लीत जाऊन पाहणी केली. रहिवाशांनी दोन वाड्यांचा भाग समोरील बाजूनेही कलला असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर या गल्लीतील वाहतूक पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावून बंद केली. अग्निशामक दलाचा बंब रात्रभर गल्लीत थांबलेला होता.या रहिवाशांचे स्थलांतरदुर्घटनाग्रस्त वाड्यांमधील कुटुंबीयांसह राहुल चुंबळे, सतीश कुंभकर्ण, अजय गायकवाड, बंडोपंत विंचूरकर, दीपक भागवत, नंदू काळे, अमेय कुंभकर्ण, रमेश भतीजा, उमेश जगदाणी आदींनी आपल्या कुटुंबासह जुन्या तांबट गल्लीतील वाड्यांमधून सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर केले आहे.

प्लास्टिक बंदी – पान १ वरून पुढे … सरकारने गुढीपाडव्याच्या मुहुर्तावर प्लास्टिक बंदीची घोषणा केली. मात्र व्यापारी व विक्रेत्यांनी कोर्टात धाव घेतल्यानंतर बंदी असलेल्या प्लास्टिकच्या साठ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी उत्पादक व विक्रेत्यांना सरकारने तीन महिने मुदत देण्यात आली. जून महिन्यात तीन महिन्यांची मुदत संपल्यावर प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी सुरू झाली. सुरुवातीला काही दिवस कडक अंमलबजावणी झाली. मात्र प्लास्टिकला पर्याय द्यावा अशी मागणी करत व्यापारी, उद्योजक, दुकानदारांनी प्लास्टिक बंदीला विरोध सुरू केला. सरकारने ५० मायक्रॉनवरील प्लास्टिक बॅग्जना काही अटींवर परवानगी दिली. पण परवानगीचा चुकीचा अर्थ लावत व्यापारी, विक्रेत्यांनी बंदी असलेल्या प्लास्टिक वस्तूंची खुलेआम विक्री सुरू केली आहे.

शहरातील महानगरपालिकेच्या व्यापारी संकुलातील किराणा दुकानदार कमी मायक्रॉनच्या प्लास्टिक बॅग्जमधून धान्य, मसाले यांची विक्री करत आहेत. शहरातील कपिलतीर्थ मार्केट, ऋणमुक्तेश्वर, पाच बंगला, शिवाजी मार्केट या भाजी मंडयांमध्येही प्लास्टिक बॅग्जचा वापर केला जात आहे. फळ विक्रेत्यांनी वरवर प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी केली असली तरी ग्राहकाच्या मागणीप्रमाणे चोरट्या पद्धतीने कॅरीबॅग्ज पुरवल्या जात आहेत. फूल बाजारात प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर कायम आहे. काही ठिकाणी हार व फुले कागदात गुंडाळून दिली जात असली तरी बुकेसाठी कमी मायक्रॉनच्या शोभिवंत प्लास्टिक पेपरचा वापर सढळ हाताने सुरू आहे. महानगरपालिकेपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या मटण व फीश मार्केटमध्ये प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर सुरूच आहे. सुरवातीच्या काळात मटण, चिकन, मासे विक्रेत्यांनी डब्याचा आग्रह केला. पण गेले महिनाभर प्लास्टिक पिशव्यांतून मटण, चिकन, मासे, अंड्यांची विक्री होत असून हजारो प्लास्टिक पिशव्या कचऱ्यात दिसत असल्याने प्लास्टिक बंदीला हारताळ फासल्याचे चित्र दिसत आहे.

बेकरी व खाद्यपदार्थांच्या दुकानातून प्लास्टिक बंदी काही प्रमाणात पाळली जात आहे. ब्रेड कागदातून बांधून दिला जात असला तरी खारी, बटर, टोस्ट हे बेकरी पदार्थ प्लास्टिक पिशव्यांमधून दिले जात आहेत. काही बेकरी मालक प्लास्टिक पिशव्यांमध्ये वस्तू आणि त्यावर कागदी पिशवी असा दिखावा करीत आहेत. वडापाव, भजी या खाद्यपदार्थांच्या गाड्यांवर रद्दी पेपर व कागदी बॅग्जचा वापर केला जातो. चहासाठी प्लास्टिक कपाऐवजी कागदी कपांचा वापर सुरू झाल्याने प्लास्टिक कचरा कमी होण्यास मदत झाली आहे. मिठाईच्या दुकानात काही पदार्थांना कागदी तर अन्य पदार्थांना प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर केला जात आहे. हॉटेलमध्ये खाद्यपदार्थ व जेवण नॉनवोवन पॉलिप्रॉपीलीन बॅग्ज दिल्या जात आहे. कार्यक्रम, जेवणावळीत मात्र कॅटरर्सकडून मात्र बंदी असलेल्या प्लास्टिक द्रोण, कप, वाट्या, चमच्यांचा वापर केला जात आहेत. जेवणावळी, रस्सा मंडळासाठी प्लास्टिक पत्रावळ्या, द्रोणांचा वापर खुलेआम सुरू आहे. शहरात अनेक ठिकाणी उघडपणे दुकानातून बंदी असलेल्या वस्तूंची विक्री होत असूनही महानगरपालिकेकडून डोळेझाक केली जात आहे.

प्लास्टिक बंदीवर कारवाईची यंत्रणा शहरात महानगरपालिकेकडे आहे. पण आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कचरा उठाव अन्य कामांचा उरक जास्त असल्याने प्लास्टिक बंदीकडे आरोग्य निरीक्षकांनी दुर्लक्ष केले आहे. ग्रामीण भागात तर प्लास्टिकचा वापर सर्रास होत आहे. प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी सर्व विभागांकडून होण्याची गरज असताना फक्त महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाकडूनच अंमलबजावणी केली जात असल्याचेही दिसते

जळगाव : घनकचरा प्रकल्पाचे काम रखडले 

जळगावः शहरातील दैनंदिन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी घनकचरा प्रकल्पाला 30 कोटींचा निधी शासनाकडून मंजूर झाला आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामांसाठी 6 कोटी 94 लाखाचा निधी महापालिकेला मिळाला आहे. मात्र प्रकल्पाच्या खरेदीसाठीच्या कामासाठी “ई-निविदा’ प्रक्रियेच्या अहवालात स्पष्ट उल्लेख नसल्याने गेल्या चार महिन्यांपासून काम रखडले आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालकांना पत्र पाठवून मार्गदर्शन मागविले आहे. 
शहरातील दैनंदिन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी तत्कालीन नगरपालिकेने हंजीर बायोटेक कंपनीला कराराने घनकचरा प्रकल्प दिला होता. परंतु या कंपनीने सहा वर्षांपूर्वी अचानक प्रकल्प बंद करून काढता पाय घेतला. महापालिकेने मागील वर्षी घनकचरा प्रकल्प ताब्यात घेऊन नवीन घनकचरा प्रकल्पासाठी 30 कोटी रुपयाचा विकास आराखडा तयार केला होता. या आराखडाला शासनाकडून मंजुरी मिळाली असून, प्रकल्पासाठी 12 कोटी रुपयांचे बांधकाम, 8 कोटी रुपयांची वाहन खरेदी व 5 ते 7 कोटींमध्ये बायोगॅस प्रकल्प व इतर साहित्य खरेदी करावे लागणार आहे. 
विस्तृत माहिती आराखड्यात नाही
पहिल्या टप्प्यात महापालिकेला 6 कोटी 98 लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. महापालिकेने आराखड्यात दिलेल्या सूचनांप्रमाणे जीइएम पोर्टलवर नोंदणी केली. मात्र, बांधकाम करताना विस्तृत निविदा, तांत्रिक माहिती, नकाशे ही माहिती डीपीआरमध्ये नाही. महत्त्वाच्या बाबी नसल्याने ई-निविदा प्रक्रिया रखडली आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाचे काम करण्यासाठी प्रशासनाने आता स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालकांना पत्र पाठवून मार्गदर्शन मागविले आहे. 
इकोप्रोकंपनीने केला आराखडा 
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा विकास आराखडा इंदूर येथील “इको-प्रो’ या कंपनीने तयार केला आहे. आराखड्याला मंजुरी देताना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी तांत्रिक मान्यता देताना ढोबळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता दिली. तांत्रिक मान्यता देताना स्थापत्य कामांचा आराखडा हा शासकीय अभियांत्रिकी मान्यता घेण्याचे. तसेच “निरी’ नागपूर यांनी सुचविलेले तंत्रज्ञान वापर करण्याचे, “सॅनिटरी लॅण्ड फील’ स्वतंत्र आराखडा करून घेण्याचे आदी निर्देश दिले आहे. याबाबींची पूर्तता केल्याशिवाय निविदा प्रसिद्ध करता येणार नाही, असे शासनाने म्हटले आहे. त्यामुळे अहवालामध्ये निविदा प्रक्रियेबाबत स्पष्टता होत नसल्याने महापालिका संभ्रमात आहेपुणे : बसमधील आसन व्यवस्था मोडकळीस

पुणे : सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम नसल्यामुळे दिवसेंदिवस खाजगी वाहने घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. शिवाय सातत्याने होणारी दरवाढ यामुळे सुद्धा सार्वजनिक वाहतूकीतून प्रवास करणे सर्वसामान्य माणसाला परवडत नाही. शिवाय ताटकळत ऊन, वारा, पावसात थांबून वाट पाहत बसणे ही एक प्रकारची शिक्षाच भोगावी लागते.

धक्का बुक्की करून पीएमपीएमएलमध्ये प्रवेश केला तरी उभा राहूनच अनेकदा प्रवास करावा लागतो. तसेच आसन व्यवस्था मोडकळीस असलेली दिसते. वारंवार पीएमपीएमएल वाटेत बंद पडणे, हे तर नित्याचे झाले आहे. पीएमपीएमएल प्रशासनाने किमान प्रवाशांना बसने प्रवास करताना आसनावर बसण्याची तरी चांगल्या प्रकारे सोय केली पाहिजे. कारण प्रवासी तिकिटासांठी पैसे मोजत असतो. पीएमपीएमएल प्रशासनाने याकडे लक्ष द्यावे.

Print Friendly, PDF & Email

Author: admin

Leave a Reply